ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੈਨਲ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
