International Women's Day: ਇਹ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
2024 International Women's Day: ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Women Empowerment) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ (Womens Right) ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ (Women's Day 2024) ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਉਜਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ: ਇਹ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498: ਇਹ ਧਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ: ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ: ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਡੀ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇਗੀ NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, HC ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
- Maha Shivratri 2024: ਇਸ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ
- LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, 3 ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
- WhatAapp'ਚ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦ, ਤਾਂ ਅਪਨਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
-
