Jaswant Singh Khalra : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ SC ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ?
Jaswant Singh Khalra abduction and killing : ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 1995 ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ
ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
11 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ, 1996 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੌਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਲਾਵਾਰਿਸ" ਜਾਂ "ਅਣਪਛਾਤੇ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਖੀਰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 585 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, 274 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,238 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ! ਨਵੀਂ ਖੋਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ
- PTC NEWS
