Jugadu Rehri ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਹਾ- ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਰਜ
Jugadu Rehri News : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਇਡ ਵਾਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?" ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੇਹੜੀ, ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਜੁਗਾੜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Secretariat Bomb Threat : ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ! ਮੱਚੀ ਹੜਕੰਪ, ਧਮਕੀ 'ਚ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
- PTC NEWS
