Supreme Court CJI Surya Kant : ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਅਹੁਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
Supreme Court CJI Surya Kant : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bikram Majithia ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ , ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ?
- PTC NEWS
