Lok Sabha 2024: ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੂਨਾ ?
Lok Sabha Polls 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Election 2024) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 86% ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਰੂਲਜ਼, 1961 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ SC-ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12500 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 71,246 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1951-52 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 91,160 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 71,246 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ 78 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।
1951-52 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1874 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 745 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40%. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991-92 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 86% ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਸਨ। 383 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 345 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ 421 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 148 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ 41 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1/6 ਭਾਵ 16.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 16.67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਮਾਨਤ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
