PRTC ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ; ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ PRTC ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸ ਐਸਐਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਰੀ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀ ਖਪਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ; ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
- PTC NEWS
