ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਠਤ ਕੀਤੀ 'ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ', ਅੱਜ SC ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਕ
Fact Check Unit: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ/ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ ਸੋਧ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-
