Electric Vehicles: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਖਰਚੇਗੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Electric Vehicles: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਰ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ (FAME-II) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। FAME ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EV 'ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
EV 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2024 (EMPS 2024) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। EMPS 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 3.33 ਲੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਟ) ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
EMPS 2024 ਇੱਕ ਫੰਡ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ-2 ਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 3,72,215 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-
