Bihar SIR 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
Bihar SIR : ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। 7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਲਈ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ 243 ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, 77,895 BLOs, 2.45 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ 1.60 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 246 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ-ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸਹੂਲਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ERO ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
