ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Partap Bajwa: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ,ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ !
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ
-
