Sat, Jul 27, 2024
Whatsapp

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿਨੋ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਜ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Jasmeet Singh -- March 21st 2023 09:20 AM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿਨੋ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਜ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 
Human Sacrifice Case: ਮਾਸੂਮ ਦਲਿਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ


ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀਪੀ ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਹੈ National Security Act 1980 ?

ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 

5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK