ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜਨਵਰੀ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ 45 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੀਚਾਰਜ ਰਕਮ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਚਾਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।