ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ SGPC ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
SGPC - Nanded Gurdwara Act - Maharashtra Government: ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ 2024 ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ 'ਵਿਅਕਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Protest 2.0: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਚਿੰਤਤ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ III ਦੁਆਰਾ 'ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Maharashtra Cabinet today decided to put on hold 5th Feb 2024 decision regarding Takht Sachkhand Shri Huzur Sahib Gurudwara, Nanded.
It was decided to appoint a Cabinet Sub-committee, which will discuss the issue with all the concerned persons & appropriate decision will be taken… — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 14, 2024
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ CM ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਬੰਧੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
