Punjab Economic condition: ਫੋਨ ’ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਟੂੰ..ਟੂੰ.. ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ
Punjab Economic condition: ‘ਮੋਬਾਇਲਾਂ ’ਤੇ ਟੂੰ..ਟੂੰ..ਹੋਣੀ ਹੈ... ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੂੰ..ਟੂੰ.. ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ।
* ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
* ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
* ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
* ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਸਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
* ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ।
* ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
* ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨ 9,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025–26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
* ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (7,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ)
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ)
* ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ (ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ)
ਤਿੰਨੋ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਿਮਾਰ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PSPCL ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੜਿਆ ਬਕਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਰਜਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
‘ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੈ’
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜਿਆ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰੰਜਿਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਿਖ਼ਤ- Dalip Singh, Editor, PTC News (Digital)
- PTC NEWS
