ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
Punjab Government Employees : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 115 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਸਮੇਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡੀਏ 115 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਏ ਦੀ 119 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
