Land Pooling Policy : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ , ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ !
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ..?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹50,000 ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹80,000 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Land Grabbing Scheme ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਵੇਗਾ ਮੋਰਚਾ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
* 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਰੰਭ
* 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
* ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ,ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁ. ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਜੱਥੇ
* ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ “Land Grabbing Scheme” ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ…
- PTC NEWS
