ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 14 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੈਨਲ ’ਚ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵੋ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਸ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ, ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
16 ਡੀਜੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਡੀਜੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
- PTC NEWS
