2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਣੋ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ?
Electricity Price in Punjab : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (AAP Government) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ (Punjab Slashes Electricity Price) ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ 7,851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ₹7,851.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27)
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਵੀਂ ਦਰ
- PTC NEWS