Drugs And Drug Peddlers ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ! HC ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ
Drugs And Drug Peddlers News : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦਿੱਤੀੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਝਾਅ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ
13 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸੇ ਦੀ ਦੈਂਤ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਮਾਂਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ OSD ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ! ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
- PTC NEWS
