ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
Moga: ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (hc-on-illegal-mining) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (cmbhagwantmann) ਸਰਕਾਰ (AAP) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਆਦਰਾਮਾਨ ਤੇ ਬਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal Mining) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
