ਪਾਕਿ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮਬਾਣ 'DERS'
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ (DERS) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। DERS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 2-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਡਰੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (DRONE) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।_2000deb1f8c75f51bd6c7fa8db4f9189_1280X720.webp)
ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹਰਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DERS ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 14 ਮਨੋਨੀਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੋ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਵੀਪੀਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। VPOs, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (VLDCs) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ, VPOs, VLDC ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, VPOs, VLDCs ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ VLDCs 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ VLDC ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 265 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11-11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ VLDC ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। VLDC ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, VLDC ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ VLDCs ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 94 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ 30 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- With inputs from agencies
