Sun, May 12, 2024
Whatsapp

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ 'ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਕਚੌਰੀ' ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

Written by  KRISHAN KUMAR SHARMA -- January 26th 2024 12:52 PM
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ 'ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਕਚੌਰੀ' ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ 'ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਕਚੌਰੀ' ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ajab-gajab: ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ (rajasthan) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ (viral-news) ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਕਚੌਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (government-employees) ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ (samosa) ਤੇ ਕਚੌਰੀ (kacchori) ਨਾ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਮੈਨਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਕਚੌਰੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਨਿਊ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਨਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੋਸਾ, ਕਚੋਰੀ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਭੁੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।


ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨਿਊ

ਤਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨਿਊ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਗ੍ਰੇਨ ਪਾਚਕ ਬਿਸਕੁਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨਿਊ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

-

Top News view more...

Latest News view more...