RBI MPC Meeting: ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ EMI, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
RBI MPC Meeting: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MPC ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। MPC ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
#WATCH | On monetary policy decisions, RBI Governor Shaktikanta Das says, "The Reserve Bank decided to keep the Policy Repo Rate unchanged at 6.5%" pic.twitter.com/fKpkAaK8Q9
— ANI (@ANI) April 5, 2024
ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਸਥਿਰ ਹੈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। MPC ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ MPC ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.09 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-
