CM ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਵਿਰੁੱਧ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਭੁਲੱਥ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 6 ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਮਨਘੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ।
- PTC NEWS
