EC ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
Election Commission Row : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਟੀ) ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ BJP ; ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ - ਮੈਂ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ, ਅਸਲ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
13 ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ECI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ECI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ECINET ਅਤੇ ERONET ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ..
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ Diljit Dosanjh, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- PTC NEWS
