adv-img
ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

EWS ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

By Jasmeet Singh -- November 7th 2022 11:17 AM -- Updated: November 7th 2022 12:19 PM
EWS ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ: ਆਖਿਰਕਾਰ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਤਤਕਾਲੀ) ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ EWS Quota ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ - ਜੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਜੀ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।

- PTC NEWS

adv-img
  • Share