Thu, Apr 30, 2026
Whatsapp

Balwant Singh Rajoana : ''ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?'', SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Supreme Court on Balwant Singh Rajoana Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- September 24th 2025 04:27 PM -- Updated: September 24th 2025 04:35 PM
Balwant Singh Rajoana : ''ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?'', SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Balwant Singh Rajoana : ''ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?'', SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Supreme Court on Balwant Singh Rajoana Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। "ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ (ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 58 ਸਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ (ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ?

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਪਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ?" ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK