ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ; ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
"ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
