6ਵੀਂ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ! SC ਨੇ 'ਗਲਤਫਹਿਮੀ' ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ "ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ" ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ "ਛੇਵੀਂ ਭਾਵਨਾ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਆਹ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376 ਅਤੇ 376(2)(n) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਸੁਣਾਈ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- PTC NEWS
