Ayushman Bharat Scheme ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ HC; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਮਾ ਕਰਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bikram Singh Majithia ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
- PTC NEWS
