ਸਿਰਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
