SC ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨ, ਪਾਕਿ ‘ਚ ਰੇਪ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੱਰਥਤਾ ਜਤਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ SDRF ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਮੌਤ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅੰਤਰ: ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ
ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NDMA ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ NDMA ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੱਦ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਭਰਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਮਰਥ
11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ।
-PTC News
