हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए तमाम तरीकों से टेक्स वसूलने की कवायद कर रही है, इसी क्रम में अब सुख्खू सरकार राज्य के कबाड़े से भी टेक्स वसूलेगी। कबाड़े के टेक्स से जाय्स्र्कार को 500 करोड़ो सलाना राजस्व के आय की उम्मीद है। राज्य के इंडस्ट्रियल इलाकों में कबाड़ के करोड़ों के कारोबार पर सरकार ये टेक्स लगाएगी। अब तक कबाड़ के कारोबार पर सरकार का कोइ नियंत्रण नहीं था। इसके लिए अब राज्य सरकार स्क्रेप पालिसी लाएगी जिसके तहत कबाड़ कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में हर दिन भारी मात्रा में लोहा, प्लास्टिक और गत्तों का कबाड़ निकलता है। अब प्रदेश सरकार कबाड़ के कारोबार टैक्स के दायरे में लाने जा रही है। उद्योग विभाग टैक्स लगाने के लिए बिल तैयार की तैयारी में है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इन इस बारे में बताया कि हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों में कबाड़ का करोड़ों रुपए का कारोबार है। निजी क्षेत्र में कबाड़ की खरीद व बिक्री पर अभी तक सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इस पॉलिसी के लागू होने से जहां सरकार का राजस्व बढ़ेगा,वहीं कबाड़ की आड़ में हो रही दलाली पर भी रोक लगेगी।