ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 1875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 375-375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ FIR ਦਰਜ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਪੰਜਾਬ, 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 1500 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-PTC News
