ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ.ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ-ਲਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ 24*7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10000-15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 3-4 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਯਮਤ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਯਮਤ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ।"
ਡਾ.ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 24*7 ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ। PCMSA ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਡਹਾਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨ ਆਹੂਜਾ
-PTC News
