ਚੰਡੀਗੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਕੋਲ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Punjabi language status demand)

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਸਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। [caption id="attachment_22819" align="aligncenter" width="300"] SAD General Secretary Prof Prem Singh Chandumajra.[/caption]

ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 60:40 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। —PTC News