2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਾਤਲ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 27 ਕਤਲ, 24 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, 61 ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
-1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 35000 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
-23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ
-ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-PTC New
