ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

By Shanker Badra - July 20, 2021 12:07 pm

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ , ਇਕੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੂਫ਼ਾਨ , ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫ਼ੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ , ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਪੋਰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 31 ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
-PTCNews

adv-img
adv-img