Advertisment

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

author-image
ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ
Updated On
New Update
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Advertisment
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
Advertisment
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, 11 ਸ਼ੱਕੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ publive-image ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 12 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਝੋਨਾਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਿਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਝੋਨਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਰਜੀ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿੱਡ, ਫੀਡਰ, ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਉ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰਿੱਡ, ਟਰਾਂਸਫਰਮਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਉਵਰਲੋਡ ਹਨ, ਨੂੰ ਅੰਡਰਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਫਰਮਰ ਸੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾਂ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ। ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਲੋਡ ਵਾਧਾ ਫੀਸ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। publive-image ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਢਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਖੰਭਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੜੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਰਮਾਂ, ਗੰਨਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਦਿ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Advertisment
publive-image ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ; ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 3-3 ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। publive-image -PTC News-
punjabi-news aap sanyukt-kisan-morcha state-government skm power-minister
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment