ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ
