ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ SKM ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਡ੍ਰਾਫ਼ਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਡ੍ਰਾਫ਼ਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਡ੍ਰਾਫ਼ਤ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡ੍ਰਾਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡ੍ਰਾਫ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 377 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ----
-ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਸਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
-PTC News
