ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈਐਲ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ
