ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੋਟਾਸ਼ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਬਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਛੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ , ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67ਏ ਦੀ ਆਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । @CMOPb — Ravneet Singh Brar (@rickeybrar) April 20, 2022

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ "ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ , ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67ਏ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ

After a long struggle by the farmers' organizations,Sec.67A of the Cooperatives Act was suspended by the then Barnala government,but now the #Punjab government has issued arrest warrants for the farmers under section 67A.We demand that this decision be reversed. @CMOPb @PTI_News

— Ravneet Singh Brar (@rickeybrar) April 20, 2022

ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। -PTC News