ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਡਬਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
-PTC News
