ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ)ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
