ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
1. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
2. ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
3. ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
4. ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ 41.89 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ।
03.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ।
5. ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਫ਼ੀਸ।
ਤੀਜਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਕਣਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪਿਸਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੌਥਾ 'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ 75,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 25000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰ: SC
