ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

By Ravinder Singh -- May 20, 2022 12:19 pm -- Updated:May 20, 2022 12:21 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐੱਮਆਰਪੀ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਤੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐੱਮਆਰਪੀ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ 1.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੇ ਮਰੀਜ਼

  • Share