बजट 2022: कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की बड़ी सौगात, किसानों को MSP से मिलेंगे 2.27 लाख करोड़
BUDGET 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। कृषि क्षेत्र (Agriculture) को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने ये कदम उठाया है। बजट (Budget) में वित्त मंत्री (Finance Minister) ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने आज पेश हुए बजट में ऐलान किया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में किसानों को एमएसपी (MSP) के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये देगी।
सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वो उपज बढ़ाने में बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। 24 जनवरी को आए आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने चालू मार्केटिंग सेशन 2021-22 में अब तक 606.19 लाख टन धान की खरीद की है। धान की सबसे अधिक खरीद पंजाब से हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अब तक लगभग 77 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य का 1,18,812.56 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।’’
कल पेश हुई आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कहा गया कि कृषि क्षेत्र ने कोरोनाकाल में भी अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके चालू वित्तवर्ष में 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। समीक्षा में सरकार को फसल विविधीकरण, संबद्ध कृषि क्षेत्रों और नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 ने ड्रोन जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने के अलावा कृषि अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा जैविक खेती को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। समीक्षा में कहा गया है, ‘‘कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने कोविड-19 के झटके के प्रति जिजीविषा को प्रदर्शित किया है …पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि, इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक रहे हैं।’’पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। समीक्षा में कहा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान इसके 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 3.6 प्रतिशत था।
आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे
राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी।
किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे।
सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री
25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी।
