ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ

By Pardeep Singh -- August 08, 2022 5:06 pm

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Electricity Amendment Bill Parliament) ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022

1.ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆ।ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

power

2.ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆ।ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

4.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਚੁਣੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਵਬੈਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਡਰਾਮੇ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ

-PTC News

  • Share